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सूचना

प्राथमिक भूमि विकास बैंकों द्वारा वर्तमान में किसानों एवं लघु उद्यमियों को 12.10 प्रतिशत वार्षिक ब्‍याज दर पर दीर्घकालीन ऋण उपलब्‍ध करवाये जा रहे हैं। दिनांक 01 अप्रैल, 2014 से वितरित दीर्घकालीन क़षि ऋणों की मांग का समय पर चुकारा करने वाले किसानों को राज्‍य सरकार द्वारा ब्‍याज दर में 5 प्रतिशत अनुदान देते हुए किसान से 7.10 प्रतिशत ब्‍याज दर ही वसूल की जा रही है। राज्‍य सरकार द्वारा ब्‍याज अनुदान की घोषणा वित्‍तीय वर्ष 2017-18 तक के लिए की गई है।

 
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परिपत्र

 

राज्‍य के किसानो के लिये एकमुश्‍त समझौता योजना 2016-17  आगे भी.. New Circulars

 

 

राजस्‍थान राज्‍य सहकारी भूमि विकास बैंक लि0 की 51वीं साधारण आम सभा दिनांक 09मई 2016 को आयोजित  आगे भी.. New Circulars

 

किसानो के लिये खुशखबरी राज्‍य सरकार की दीर्घकालीन क्रषि ऋणो पर 5%ब्‍याज अनुदान योजना  आगे भी.. New Circulars

 

मोर्गेज ऋण योजना  आगे भी.. New Circulars

 

असफल कूप एव नलकूप क्षतिपूर्ति सहायता योज़ना ..   आगे भी..

 

डिग्गी निर्माण / हाइड्रो ..  आगे भी..

 

इकाई लागतो के संशोधन के क्रम मे ..  आगे भी..

 

अक्रषि,ग्रामीण आवास एव विविधिक्रत उद्धेश्यो हेतु प्राथमिक बैक स्तर पर ऋण स्वीक्रति के अधिकार..   आगे भी..

 

ट्रेक्टर नकद ऋण वितरण योजना ..   आगे भी..

 

माइनर इरीगेशन..   आगे भी..

 

विविधिक्रत उद्धेश्यो अंतगर्त ऋण वितरण के क्रम मे..   आगे भी..

 

डिग्गी फव्वारा पर ऋण वितरण ..   आगे भी..

  

कूप निर्माण हेतु ऋण वितरण के सम्बन्ध मे ..   आगे भी..

 

महिला विकास योज़ना पर परिपत्र ..  आगे भी..

 

विविधिक्रत उद्धेश्यो हेतु भूमि मूल्याकन्न मापदण्डा मे संशोधन के क्रम मे ..  आगे भी..

 

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राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि0

राज्य के कृषकों को उनके कृषि विकास के साथ ग्रामीण विकास की आवश्यकताओ की पूर्ति के लिए प्राथमिक बैंकों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के ऋण एवं क्रेडिट निर्धारित ऋण नीति के अन्तर्गत मुहैया कराना । राज्य में भूमि विकास बैंकों का संघीय संगठन है, राज्य स्तर पर राज्य भूमि विकास बैंक है जिसकी स्थापना 26 मार्च 1957 को हुई थी। जिला स्तर पर प्राथमिक भूमि विकास बैंक कार्यरत है। राज्य के 33 जिलो में 36 भूमि विकास बैंक अपनी 143 शाखाओ के माध्यम से दीर्घकालीन ऋण वितरित किये जा रहे है।

 

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राज्य के कृषकों को उनके कृषि विकास के साथ ग्रामीण विकास की आवश्यकताओ की पूर्ति के लिए प्राथमिक बैंकों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के ऋण एवं क्रेडिट निर्धारित ऋण नीति के अन्तर्गत मुहैया कराना ।
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जन मंगल आवास् योजना
अकृषि ऋण योजना
विविधिक्रत ऋण योजना
कृषियंत्रीकरण ऋण योजना
लघुसिंचाई योजना
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